October 18, 2021
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मोबाईल टावर लगाने पंचायतों की 14वें वित्त राशि का नहीं होगा उपयोग,पंचायतों को राशि वापस करेंगे : रमन सिंग 

मोबाईल टावर लगाने पंचायतों की 14वें वित्त राशि का नहीं होगा उपयोग,पंचायतों को राशि वापस करेंगे : रमन सिंग

हरित छत्तीसगढ़ रायपुर/मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 14 वें वित्त आयोग की राशि को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि स्काई योजना के लिए पंचायतों की 14 वें वित्त  आयोग की राशि का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह राशि पंचायतों को वापस कर दी जाएगी। vइदित हो की राज्य के कमजोर मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सरकार, मोबाइल कंपनियों को रकम केंद्र के 14वें वित्त आयोग से पंचायतों को मिलने वाली राशि में से दिए जाने के फरमान जारी करने के बाद ग्राम पंचायतो में इसका विरोध शुरू हो गया था जिसे देखते हुवे अब सरकार ने फैसले में नया घोषणा जारी करते हुवे कहा है की मोबाईल टावर लगाने में पंचायतों की 14 वें वित्त  आयोग की राशि का उपयोग नहीं किया जाएगा। सीएम ने यह घोषणा प्रदेशभर से रविवार की देर शाम मुख्यमंत्री निवास पर आए सरपंचों के सामने की। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा स्काई योजना के मोबाइल टावर के लिए अब राज्य सरकार के बजट से ली जाएगी राशि।विदित हो की इस फैसले के बाद  विपक्ष को बैठे-बैठाए मिले मुद्दे पर भी विराम लग जाएगा मोबाईल टावर लगाने में पंचायतों की 14 वें वित्त  आयोग की राशि का उपयोग किये जाने के फैसले आने के बाद विपक्षी दल ने इस मुद्दे को लेकर जमकर बयानबाजी करना शुरू कर दिया था 

पंचायत के हिस्से से तीन लाख

गौरतलब हो की राज्य में करीब 20 हजार पंचायतें हैं। उनके हिस्से से मोबाईल टावर लगाने में पंचायतों की 14 वें वित्त  आयोग की राशि का 600 करोड़ स्र्पए निकाला जाता है तो हर पंचायत के विकास राशि में तीन लाख स्र्पए घट जाता जिससे पंचायत के कार्य प्रभावित हो जाते मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उस आदेश को निरस्त कर दिया जाएगा जिसमें ग्राम पंचायतों से मोबाइल टावर लगाने के लिए 14वें वित्त आयोग के मद की राशि लिए जाने को कहा गया है। सीएम ने यह घोषणा प्रदेशभर से आज रविवार की शाम मुख्यमंत्री निवास पर आए सरपंचों के सामने की। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा स्काई योजना के मोबाइल टावर के लिए अब राज्य सरकार के बजट से ली जाएगी राशि। मुख्यमंत्री की घोषणा के  बाद पंचायतों को 14 वें वित्त आयोग की लगभग 600 करोड़ की राशि मिलेगी। जिला पंचायत ने जनपद के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को यह फरमान जारी कर दिया था  इस पर लोगों का कहना है कि सरकार मोबाइल वितरण कर वाहवाही लूटेगी और पैसा ग्रामीणों का होगा। कई सरपंच 14वें वित्त की राशि खर्च कर चुके हैं, ऐसे में वे अब कहां से राशि लाकर शासन को देंगे, समझ से परे है। लोगों का कहना था कि सरकार का यह फरमान ग्राम पंचायतों के हित में नहीं है। सरकार को टावर लगवाने थे, तो राशि भी खर्च करना चाहिए। दूसरी ओर सरपंचों का कहना है कि टॉवर लगाने के लिए 70 प्रतिशत राशि पंचायत वहन करेगी, ऐसा फरमान जारी हो चुका है, पर इसके विरोध में खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा था , क्योंकि फरमान शासन का है। ग्राम पंचायत विकास के लिए केन्द्र शासन की ओर से राशि जारी की जाती है, अब इस राशि का उपयोग टॉवर लगाने के लिए किया जाने का फैसला बदल जाने से पंचायतो ने राहत की सांस ली है /

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