October 18, 2021
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आरटीई में हो रहे विलंब हो लेकर पैरेंटस एसोसियेशन जायेगा कोर्ट

आरटीई में हो रहे विलंब हो लेकर पैरेंटस एसोसियेशन जायेगा कोर्ट

पूरे भारत में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत गरीब बच्चों को प्रवेश देने की प्रक्रिया पूर्ण किया जा चूका है लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में यह प्रक्रिया अभी आरंभ तक नही किया गया है और कब आरंभ होगा इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को भी नही है। नये सॉफ्टवेयर का बहाना देकर गरीब बच्चों के जीवन व भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
प्राईवेट स्कूलों को लाभ पंहुचाने के लिये सरकार द्वारा आरटीई के अंतर्गत प्रवेश में विलंब कर रही है ताकि जियादा से जियादा प्राईवेट स्कूलों में कम से कम गरीब बच्चों का प्रवेश दिया जा सके। प्राईवेट स्कूलों को लाभ पंहुचाने का सरकार का यह अंतिम प्रयास है। छत्तीसगढ़ पैरेंटस एसोसियेशन इस गंभीर मामले को लेकर जल्द कोर्ट का द्वार खटखटायेगा।
पालको को कोर्ट से ही न्याय मिल रहा है। जिला प्रशासन हो या राज्य शासन, प्राईवेट स्कूलों के द्वारा किये जा रहे मनमानी पर लगाम नही लगाना चाहती है। जब पालको को कार्ट से ही न्याय मिल रहा है तो फिर पालक वोट क्यों देगा। पालको को अब सिर्फ कोर्ट का सहारा है, क्यांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 17 वर्षो में प्राईवेट स्कूलों को लगाम लगाने ना तो आयोग बनाया ना तो कानून बना। राजनितिक पार्टीयों ने प्राईवेट स्कूलों के द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ कभी खुलकर मोर्चा नही खोला। चुनावी वर्ष में भी सभी राजनितिक पाटीयों के लोग प्राईवेट स्कूलों को नाराज नही करना चाहते है।

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