July 26, 2021
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रमन सरकार में अधिकारी सिर्फRSS का हिस्सा बन सकते हैKBC का नही – अमित जोगी

हरित छत्तीसगढ़ रायपुर

○ देश मे महिलाओ के सशक्तिकरण की बात होती है पर छत्तीसगढ़ शासन 

     महिलाओं के हक़ को मारने पे आमादा है।

○ रमन सरकार ने सिर्फ प्रदेश की एक दिब्यांग महिला अधिकारी को नही 

     पूरे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने से रोका है।

रायपुर (10.09.2017) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गए एक फरमान पर अमित जोगी ने रमन सरकार की रीति नीति पर सवाल खड़े किए। मुंगेली में पदस्थ परिवीक्षाधिन डिप्टी कॉलेक्टर श्रीमती अनुराधा अग्रवाल को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम “कौन बनेगा करोड़पति” में भाग लेने की अनुमति को राज्य सरकार द्वारा अमान्य किये जाने वाले 29 अगस्त के फरमान के सामने आने पर अमित जोगी ने कड़े शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी।

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ केप्रमुख नेता एवं मरवाही विधायक  अमित जोगी ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) में शामिल होने की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों को बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी जाती है जबकि राष्ट्रीय स्तर के कर्यक्रम जिसमे प्रदेश के छमता और ज्ञान का परिचय भारतीय पटल पर रखा जाता,उससे अधिकारियों को रोका जाता है। ये विडम्बना है। स्वयंसेवक संघ की विचारधारा वाली भाजपा की रीति नीति सिर्फ स्वयं पर आधारित है। रमन सिंह ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ियो को उनके अधिकार और सम्मान से वंचित कर अपने बाहरी होने का सबूत दिया है। जहाँ हम सभी प्रदेशवासियों को अपनी बेटी पर गर्व हो रहा है वही राज्य सरकार और रमन सिंह जी उस बेटी की राह मुश्किल करने लगातार प्रयासरत है ये बहुत ही निंदनीय है।

उन्होंने कहा कि जहाँ देश मे महिलाओं को बराबर का हक़ और सम्मान दिलाने की बात की जाती है उनके शशक्तिकरण की बात की जाती है वहीं मुझे ये कहते हुए बहुत पीड़ा महसूस हो रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ में आज भी महिलाओ को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उन्हें आगे आने से रोका जाता है। जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। बल्कि ये प्रदेश के गौरव का विषय है की हमारे प्रदेश की एक बेटी का चयन ऐसे कार्यक्रम में हुआ है जहाँ देश के विभिन्न प्रदेशो से लोग अपनी बुद्दिमता के दम पर पहुँच कर प्रदेश का नाम रोशन करते है. मैं रमन सरकार से मांग करता हूँ कि भविष्य में कभी भी किसी जन सामान्य या प्रशासनिक अधिकारी को उनके अधिकारों से वंचित करने वाले तुगलकी फरमान जिससे प्रदेश के सम्मान को ठेस पहुंचेजारी न किये जायें और प्रदेश की प्रतिभाओ को रोकने वाले ऐसे किसी भी सरकारी आदेश का हम भविष्य में भी विरोध करने वचनबध्द है।

 

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