July 24, 2021
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ओड़गी :प्रधानमंत्री आवास में घटिया मटेरियल उपयोग

हरित छत्तीसगढ़ पप्पू जायसवाल

ओडगी जनपद क्षेञ के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेदमी में हुए हितग्राहियों के आवास निर्माण में भ्रष्टाचार एवं घटिया सामग्रियों का उपयोग करते हुए गुणवत्ता हीन आवास निर्माण में प्रशासनिक अमला के द्वारा अब तक इन हितग्राहियों को सही न्याय नहीं दिला पायी हैं । जिसके इंतजार में अभी तक हितग्राहियों का आवास पूर्ण नहीं हो पाया है । वहीं कई जगहों पर आवास निर्माण में ठेकेदार नेता या दलाल कर रहे हैं.. ओडगी जनपद क्षेञ के इस पंचायत में खुद पुरा ठेकेदारी रोजगार सहायक के द्वारा किया जा रहा था। जो खुद ईटा बनवाकर हितग्राहियों के आवास निर्माण में जबरन गिराकर हितग्राहियों का आवास निर्माण करा रहा था। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा शिकायत मिलने पर रोजगार सहायक के ऊपर तो कार्यवाही किया गया परंतु हितग्राहियों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया और रोजगार सहायक से राशि की वसूली भी नहीं की गई है।

जिसके इंतजार में हितग्राहियों का आवास निर्माण अधर में पड़ा हुआ है । वहीं मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बेदमी में रोजगार सहायक के द्वारा हितग्राहियों का आवास अपना मटेरीयल एवं ईट लगाकर आवास का निर्माण कराया जा रहा था । जो पहली बरसात में ही लगाये गये ईट गलना चालू हो गया जिसकी शिकायत के बाद जिला प्रशासन की टीम जांच करने पहुंची और जांच में सही पाये जाने के बाद संबंधित रोजगार सहायक के ऊपर जिला पंचायत सीईओ के द्वारा बर्खास्त करने की कार्यवाही की गयी।

लेकिन रोजगार सहायक को बर्खास्त करने के बाद जिला प्रशासन मौन बैठ गया। और हितग्राहियों को भी न्याय ठंडे बस्ते में चला गया । जिसके इंतजार में कई हितग्राहियों के आवास का भी निर्माण ठंडे बस्ते में चला गया । ग्रामीणों ने बताया कि रोजगार सहायक के ऊपर तो कार्यवाही किया गया लेकिन हितग्राहियों के आवास निर्माण में लगे घटिया स्तर के ईट को हटवाने की कार्यवाही अब तक नहीं किया गया और एक ओर रोजगार सहायक के द्वारा घटिया निर्माण होने के बावजूद कई हितग्राहियों पर दबाव बना कर अभी भी कई आवासो का प्लसतर एवं ढलाई करवाया जा रहा है । वहीं जिला प्रशासन से लेकर जनपद अमला तक हितग्राहियों को सही मटेरीयल से आवास निर्माण करवाने या हितग्राहियों का पैसा वापस दिलवाने की कोई ठोस कार्यवाही नहीं किया जा रहा है । जिससे प्रधान मंत्री का सपना सिर्फ अधिकारियों के कारण भ्रष्टाचार के ओर बढ़ रहा है और इस योजना का पंचायत में कमाई का जरिया बना लिया गया है । वहीं हितग्राहियों ने आवास में लगे ईट को हटवाने और राशि वापस दिलवाने की मांग जिला प्रशासन से की है।

रोजगार सहायक की अब भी चल रही है मनमानी

प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के आवास निर्माण में खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे रोजगार सहायक के ऊपर तो कार्यवाही किया गया लेकिन मिली जानकारी के अनुसार अभी भी संबंधित विभाग के मुख्यालय स्तर के किसी अधिकारी का संरक्षण होने के कारण उक्त रोजगार सहायक के उपर राशि वसुली की जगह संरक्षण देकर हितग्राहियों के आवास निर्माण में लगे घटिया स्तर के ईट को हटवाने के जगह उक्त निर्माण कार्य को रोजगार सहायक के द्वारा लिपापोती कर जल्द पूर्ण कराने में लगा हुआ है । जिससे प्रशासनिक अमला के द्वारा ठोस कार्यवाही और हितग्राहियों को न्याय ना दिलाये जाने पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।

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