September 24, 2021
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जीएसटी से आ रही कठिनाईयो को लेकर भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ एवं उरला इंडस्ट्रीज एशोसिएशन प्रतिनधि मण्डल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

हरित छत्तीसगढ़ रायपुर। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ एवं उरला इंडस्ट्रीज एशोशियसन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंग से मुलाकात कर आद्योगिक इकाइयों को आ रही परेशानियों से अवगत कराया। उन्होंने जीएसटी में मौजूदा मासिक रिटर्न को तिमाही करने, कम्पोजिशन स्किम की मियाद को75 लाख से 2 करोड़ करने,जीएसटी पंजीयन में छूट की सीमा 40 लाख करने,प्रत्येक राज्य में व्यपारी संगठनों एवं बार एशोशियसन का समावेश कर राज्यस्तरीय समिति का गठन करने की मांग रखी इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि किसी भी सप्लाई पर लिए जाने वाला जीएसटी अव्यवहारिक है रिवर्स चार्ज मेकनिजम को लगाए जाने छोटे एवं मध्यम उधोग ट्रेडर्स इत्यादि को कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इसे भी समाप्त किया जाना चाहिये। साथ ही आद्योगिक क्षेत्रो में लघु एवं मध्यम उधोगो पर स्थानीय नगर निकाय द्वारा सम्पति कर एवं निर्यात कर लिया जाना चाहिये। उधोगपतियों ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए उन्हें जीएसटी से उधोगो पर आ रहे आर्थिक बोझ की जानकारी दी उनका कहना था कि देश के अन्य प्रदेशों में कही भी शासन द्वारा विकशित आधोगिक क्षेत्र में सम्पति कर एवं निर्यात कर नही लिया जा रहा है छग राज्य में इस तरह के दोहरे कर की विडंबना से यहां के उधोगो की उत्पादन लागत अन्य राज्यो की अपेक्षा ज्यादा वजह से उधोगो को अपने उत्पाद को विक्रय करने में परेशानी हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष शासन द्वारा लीज पर प्रदान की गई आधोगिक भूमि को फ्री होल्ड करने सम्बन्धी चर्चा भी की इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंग ने प्रतिनिधि मंडल की मांगों को गम्भीरतापूर्वक सुनकर उचित निराकरण का आश्वासन दिया। इस मौके पर भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक गोपाल टावरी,संगठन प्रभारी राजेश अग्रवाल कार्यालय प्रमुख धरम अग्रवाल,प्रचार प्रभारी अमित सिंह,सदस्य ललित सिंघानियां, उरला इंडस्ट्रीज एशोशियसन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग,उपाध्यक्ष दीपक सराफ,महासचिव संजय अगवाल, सहसचिव विक्रम जैन,पूर्व अध्यक्ष सुनील जैन,महेश कक्कड़ समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

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