August 3, 2021
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नवम्बर से जीएसटी में कई चीजो पर मिलेगी राहत

Image result for नवंबर में GST से मिलेगा तोहफा?नवंबर महीने में जीएसटी काउंसिल आम आदमी के साथ ही छोटे और मझोले कारोबारियों को सौगात देने वाली है. 10 नवंबर को गुवाहाटी में जीएसटी परिषद की बैठक है, जिसमें वह आम जनता के लिए सस्ते सामान और सेवाओं में कम टैक्स का तोहफा दे सकती है। असल में कंपोजिशन स्कीम को लेकर असम के वित्तमंत्री हेमंत विश्वशर्मा की अध्यक्षता में बने मंत्री समूह ने कुछ अहम सुझाव दिए हैं। संभावना जताई जा रही है कि GST परिषद की आगामी बैठक में मंत्री समूह के सुझावों पर मुहर लग सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आम जनता को कई जगह राहत मिलने जा रही है। हम आपको बता रहे हैं कि नवंबर में कौन-कौन सी चीजें सस्ती हो सकती हैं.

ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी परिषद कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर सकती है, जिससे कई नए कारोबारी इस स्कीम के तहत आ सकते हैं।

Image result for नवंबर में GST से मिलेगा तोहफा?इसके अलावा मैन्युफैक्चर्स को सकल बिक्री पर 2 की जगह 1 प्रतिशत, रेस्टोरेंट के लिए 5 की जगह 1 प्रतिशत और ट्रेडर्स के लिए 1 की जगह 0.5 प्रतिशत कर भुगतान का सुझाव दिया गया है.  इस सुझाव पर मुहर लगी तो छोटे कारोबारियों को लाभ मिलेगा।

बाहर खाना होगा सस्ता : मंत्री समूह ने सुझाव दिया है कि एसी रेस्तरां पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी को घटाकर 12 फीसदी कर दिया जाए. वित्त मंत्री अरुण जेटली भी पहले एसी होटलों पर लगने वाले रेट को घटाने का संकेत दे चुके हैं.

Image result for नवंबर में GST से मिलेगा तोहफा?मंत्री समूह ने सुझाव दिया है कि एसी रेस्तरां पर लगने वाले 18 फीसदी GST को घटाकर 12 % कर दिया जाए। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली भी पहले AC होटलों पर लगने वाले टैक्स को घटाने के संकेत दे चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को अब होटलों में खाना सस्ता पड़ेगा। उनके बिल पर 18 के बजाए 12 फीसदी टैक्स लगेगा।

इतना ही नहीं आपके घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें जैसे कि बाथरूम टाइल, स्टील का सामान समेत अन्य चीजें सस्ती हो सकती हैं। राजस्व सचिव हंसमुख अधिया कह चुके हैं कि 28 फीसदी के स्तर पर कुछ उत्पादों का रेट कम किया जा सकता है। इन पर 12 से 18 % रेट लगाया जा सकता है।

घर खरीदना हो सकता है सस्‍ता : इस बैठक में रियल इस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है. वित्त मंत्री अरुण जेटली यह संकेत दे चुके हैं. जेटली ने कह चुके हैं कि रियल इस्‍टेट के जीएसटी के दायरे में आने से लोगों को कई तरह के टैक्‍स भरने से राहत मिलेगी. इसके बाद उन्‍हें सिर्फ एक ही टैक्‍स भरना होगा.

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