August 5, 2021
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रमन सरकार कैबिनेट की बैठक शुरू शिक्षाकर्मियों के हित में आ सकता है बड़ा निर्णय

 रमन सरकार कैबिनेट की बैठक शुरू शिक्षाकर्मियों के हित में आ सकता है बड़ा निर्णय

हरितछत्तीसगढ़ रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में शुरू हो गयी है कैबिनेट की बैठक में शिक्षाकर्मियों के मामले में सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। प्रदेशभर में शिक्षाकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में संकेत मिल रहा है कि उनकी मांगों पर सरकार विचार कर सकती है। रमन कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। साथ ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी को लेकर चर्चा भी होगी। मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में प्रदेश के सूखाग्रस्त 96 तहसीलों में मनरेगा के तहत राहत के काम शुरू करने, धान खरीदी की व्यवस्था की समीक्षा प्रमुख विषय होंगे। इसके साथ ही शिक्षाकर्मियों की मांगों को लेकर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। हालांकि, शिक्षाकर्मी 20 नवंबर से हड़ताल पर चले गए हैं। कैबिनेट में धान खरीदी की भी समीक्षा होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट में बस्तर के डेवलपमेंट प्लान पर विशेष चर्चा होगी।

हाल ही में पूरी सरकार ने बस्तर के जगदलपुर में बस्तर में सड़कों के विकास पर मंथन किया। बताया जा रहा है कि बस्तर की रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा और विकास के प्लान पर चर्चा होगी। सरकार का फोकस बस्तर में सड़कों के विकास के साथ मोबाइल कनेक्टिविटी पर है। प्रदेश में धान खरीदी की समीक्षा, तेंदूपत्ता बोनस की समीक्षा भी हो सकती है।

वही शिक्षाकर्मी आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने सातवां वेतनमान लागू करने के लिए मुख्यसचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का प्रस्ताव शिक्षाकर्मियों को दिया है। इस पर 23 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में चर्चा करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश होगी। इस बैठक में युवा नीति का अनुमोदन किए जाने के साथ ही दिव्यांगजन नीति के ड्राफ्ट पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। राज्य योजना मंडल इस नीति का ड्राफ्ट बना रही है। बैठक में बस्तर डेवलपमेंट प्लान पर भी चर्चा  होगी। नीति आयोग ने इस पर सरकार से संशोधित प्लान मांगा है। राज्य सरकार ने तीन साल पहले ये प्लान योजना आयोग को सौंपा था। अब नीति आयोग ने इसे नए सिरे से बनाकर भेजने को कहा है। बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर भी चर्चा होगी और तीसरे अनुपूरक बजट के लिए विभागों से प्रस्ताव भी मांगे जाएंगे। दिसंबर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। इस सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी।

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