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महोत्सव में पहली बार गंगा आरती का हो रहा आयोजन

सांस्कृतिक संध्या में बालीवुड कलाकार कलाकार अभिजीत सावंत देंगे प्रस्तुति

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 26 फरवरी को सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी सिरपुर में शाम 6 बजे तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल करेंगे तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री दयालदाल बघेल, लोकसभा सांसद श्री चुन्नीलाल साहू अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

समापन समारोह में विधायक सर्वश्री योगेश्वर राजू सिन्हा, सम्पत अग्रवाल, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती चातुरी नंद, जिला पंचायत अध्यक्ष महासमुंद श्रीमती उषा पटेल, पूर्व विधायक श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, पूर्व राज्य मंत्री श्री पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष महासमुंद श्री लक्ष्मण पटेल,  जिला पंचायत सदस्य श्री अमर अरूण चंद्राकर और श्री यतेन्द्र साहू, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत महासमुंद श्रीमती त्रिलोकी राधेश्याम ध्रुव, जनपद पंचायत सदस्य महासमुंद श्री अजय मंगल ध्रुव और संरपच ग्राम पंचायत सिरपुर श्री ललित ध्रुव विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

सिरपुर महोत्सव के समापन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में बसना की कर्मा पार्टी द्वारा कर्मा नृत्य, सुरेन्द्र मानिकपुरी एवं साथियों द्वारा भजन एवं लोकगीत, सोला सिंगार लोक कला मंच खल्लारी के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। महोत्सव में अश्र भिलाई द्वारा लाईट एवं साउण्ड के प्रस्तुति दी जाएगी। रात्रि 8 बजे से वालीवुड कलाकार श्री अभिजीत सावंत प्रस्तुति देंगे।

सिरपुर महोत्सव की शुरुवात 2006 से हुई है। सिरपुर महोत्सव का इस वर्ष भव्य आयोजन किया जा रहा है। सिरपुर महोत्सव में पहली बार श्री गंधेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट समिति एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में गंगा आरती से महोत्सव की शुरुवात हुई है। श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पहली बार पुण्य स्नान के लिए कुण्ड भी बनाया गया है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव के तीनों दिन ख्याति प्राप्त एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे है। सांस्कृतिक संध्या प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से शुरू होकर रात्रि 10 बजे तक आयोजित की जा रही है।
यहां मुख्य मंच को लक्ष्मण मंदिर के प्रतिकृति के रूप में सजाया गया है। आकर्षक लाइट और सज्जा के साथ मंच की भव्यता देखते ही बनती है। इसके अलावा स्वागत गेट, मंदिरों में लाइटिंग, साफ-सफाई और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आगुंतकों के लिए पुलिस सहायता केंद्र व स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टॉल लगाया गया है।

महोत्सव में शासकीय विभागों द्वारा विभागीय स्टाल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया जा रहा है। यहां पर्यटन मंडल, स्वास्थ्य, उद्यानिकी, स्कूल शिक्षा विभाग, क्रेडा, समाज कल्याण, कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग, जनसंपर्क विभाग का स्टाल लगाया गया है।

आवाज़ की दुनिया में भी रोजगार की बेहद सम्भावनाएं

 एमिटी में वॉइसओवर आर्ट पर वर्कशॉप

रायपुर.. बदलते समय के साथ जॉब मार्केट में तेजी से बदलाव हो रहे हैँ. जनसंचार माध्यम की बढ़ती उपयोगिता के साथ आवाज़ (वॉइस ओवर) से जुड़े क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर हैँ. इसी विषय पर राजधानी रायपुर के एमिटी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें विषय के विशेषगी एवं गेस्ट स्पीकर डॉ अनुराधा दुबे ने कहा की हम जितना सीखते हैँ उतना बेहतर महसूस करते हैँ, और जितना बेहतर महसूस करते हैँ उतना ही बेहतर बोलते हैँ. आपकी आवाज़ आपके व्यक्तित्व का पहचान होती है.

आपके उच्चारण, भाषा की पकड़ से संस्कृति को अभिव्यक्ति मिलती है. इस समय पर आवाज़ को लेकर जो बाजार खड़ा हुआ है, उसमे रोजगार की बेहतर सम्भावनाएं हैँ. देश के कई संस्थाओं में वॉइस ओवर कला को लेकर पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैँ. इनसे जुड़कर आप भी रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैँ.

ऑडियो एक्सपर्ट न्यूज़ प्रजेंटर शिरीन सिद्दीकी ने कहा कि अपनी आवाज़ को अलग अंदाज में पेश करना भी एक कला है. निरंतर प्रयास से इस कला को और निखारा जा सकता है. हर दिन के अभ्यास और भाषा कि गरिमा के साथ हम वॉइस ओवर के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैँ. आज के दौर में वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनकर अपने करियर को आकर्षक बनाने के साथ समाज में प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैँ. आप किसी भी डॉक्यूमेंट्री, वेबसीरीज में अपनी आवाज़ देकर लोगों के बीच लोकप्रिय हो सकते हैँ . एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सामान्य संस्कृति के साथ ही भाषा और संस्कृति की अच्छी जानकारी होनी चाहिए. आपकी आवाज़ में स्पष्टता, उच्चारण, पिच, बेस के साथ शब्दों के व्याकरण की समझ होनी चाहिए.इस अवसर पर एमिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. पीयूषकांत पांडे के साथ बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री श्री विष्ण देव साय का संबोधन

आप छत्तीसगढ़ को 34 हजार 427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का सौगात दे रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आपके प्रति आभार प्रगट करता हूँ। आपका स्नेह और अनुग्रह हमेशा हमारे ऊपर रहता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी गारंटी पर भरोसा किय। आपकी गारंटी के सारे कामों को पूरा करने के लिए हम अग्रसर हुए हैं। 18 लाख से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं। 3716 करोड़ रुपए की दो साल की बोनस राशि किसानों को दी है। साथ ही 3100 रुपए धान की कीमत देने का वायदा था इसे पूरा किया। विवाहित महिलाओं को साल का बारह हजार रुपए देने का वायदा पूरा करने का निर्णय भी हमने लिया है। विकसित भारत में हम विकसित छत्तीसगढ़ बनाने हम तत्पर हैं।

विकसित भारत संकल्प यात्रा आरंभ हुई। इसमें प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग आये। हमारे छत्तीसगढ़ में जो पांच विशेष पिछड़ी जनजाति हैं इनके लिए 15 हजार आवास स्वीकृत हुए हैं। इनके बसाहट के लिए आवागमन की सुविधा हो, इसके लिए सड़कों स्वीकृति हुई है। इस योजना में पीवीजीटी लोगों के 366 बसाहटों में रोड पहुंचेगा।

मैं आपका बहुत आभार प्रगट करता हूँ कि आपने विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को संबल प्रदान किया है। लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं।  आपके द्वारा किये गये लोकार्पण शिलान्यास से राज्य की अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी और प्रदेश के लिए विकास के नये युग का सूत्रपात होगा। आपके द्वारा दिये गये स्नेह और उदारता के लिए मैं आपके लिए आभार प्रगट करता हूँ।

विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने छत्तीसगढ़ तैयार। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आगमन पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का किया स्वागत। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने भी किया स्वागत। किताब और गुलाब से हुआ स्वागत। गुलाब प्रकृति के प्रेम और संरक्षण का प्रतीक, किताबें बौद्धिक संपदा के संरक्षण की प्रतीक, विकसित भारत की बुनियाद इन्हीं से तैयार होगी। कलेक्टर डा. गौरव सिंह ने रखी कार्यक्रम की रूपरेखा। कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से बढ़ रहा है। हम प्रधानमंत्री जी के आशीर्वचन सुनने आये हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मोदी जी की गारंटी के अनुरूप मुख्यमंत्री जी के साथ छत्तीसगढ़ को संवारेंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया। प्रथम पंक्ति में मुख्यमंत्री ने आज के कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सुनने अपना स्थान ग्रहण किया।

कहा डेयरी विकास केन्द्र सहित कोल्ड स्टोरेज और कन्या छात्रावास की मांग करें पूरा

जशपुर : पंडरापाठ में डेयरी विकास केन्द्र सहित सन्ना और जशपुर में कोल्ड स्टोरेज खोलने जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने कृषि व ट्रायबल मंत्री रामविचार नेताम से विधानसभा में मांग किया है।श्रीमती भगत ने इसकी आवश्यकता को देखते हुवे खोलने की पीछे तर्क भी बताया है।
ज्ञात हो की शिक्षा,स्वास्थ,सड़क,रोजगार सहित समुचित मूलभूत सुविधाओं की मांग को इन दिनों सुर्खियों में बनी जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत एक बार फिर चर्चा में है। इस बार पाठ क्षेत्र हेतु विशेष मांग को लेकर जशपुर विधायक ने विधानसभा में कृषि व ट्रायबल मंत्री रामविचार नेताम के समक्ष मांग रखा है।श्रीमती भगत ने विधानसभा में मांग रखते हुवे कहा कि चूंकि जशपुर और सन्ना क्षेत्र में सब्जी और फलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। वहां नाशपाती, सेब, स्ट्राबेरी, कटहल और आम का उत्पादन बहुत भारी मात्रा में होता है इस कारण यहां कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज्यादा जरुरत है। यहां मिर्ची, टमाटर और सभी सब्जियों का उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। जिस कारण यहां एक मंडी की अति आवश्यकता है। यहां स्थिति यह भी बनी रहती है कि बिचौलिएं सभी चीजों में आगे हो जाते हैं, जिसके कारण किसानों को अपने उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। इस वजह से श्रीमती भगत ने कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से मांग किया है कि यहां किसानों के लिए एक अलग मंडी या अलग से पंजीकृत सोसायटी हो,जिसके माध्यम से किसान अपना फल और सब्जी बेचें ताकि किसानों को अच्छा मुनाफा हो।
इसी प्रकार श्रीमती भगत ने पंडरापाठ क्षेत्र में एक डेयरी विकास केन्द्र का मांग भी किया है।श्रीमती भगत ने मांग करते हुवे कहा कि पंडरापाठ क्षेत्र यादव बाहुल्य क्षेत्र है जिस कारण यहां गायों की अधिकता है और इस वजह से डेयरी उत्पादन की अधिकता हमेशा बनी हुई है। इस वजह से यहां एक डेयरी विकास केन्द्र होना अति आवश्यक है।
श्रीमती भगत ने पाठ क्षेत्र के भड़िया ग्राम में कन्या छात्रवास की आवश्यकता होने का बात कहते हुवे छात्रावास का भी मांग किया है,इसी प्रकार पंडरापाठ में भी प्री- मैट्रिक कन्या छात्रावास की आवश्यकता होने पर इसका भी मांग विधायक ने प्रमुखता से किया है।श्रीमती भगत उक्त सभी मांगों को बजट में शामिल कर मांग पूरा करने का निवेदन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से किया है।

जिला राजनांदगांव में 907 करोड़ की लागत से 100 मेगावॉट एसी/155 मेगावॉट डीसी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट राज्य को समर्पित

चरौदा-भिलाई में 280 करोड़ की लागत से 50 मेगावॉट रेलवे सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित ‘विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़‘ कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का केंद्र बनाने हेतु सरकार के प्रयास पर भी प्रकाश डाला और राजनांदगांव जिले के 451 एकड़ बंजर भूमि में 907 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित 100 मेगावॉट एसी/155 मेगावॉट डीसी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट जो रात के दौरान भी आसपास के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, उसे राज्य को समर्पित किया। साथ ही चरौदा-भिलाई में 280 करोड़ रूपए की लागत से 50 मेगावॉट रेलवे सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय थे। अध्यक्षता पर्यटन व संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा की गई। कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम एवं राज्य के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार हर-घर को सूर्य घर बनाना एवं सरकार उपभोक्ताओं के बिजली बिल को शून्य करने का प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत देश भर में एक करोड़ घरों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए मदद देगी एवं सीधे बैंक खातों में पैसा भेजेगी। इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और उत्पादित अतिरिक्त बिजली सरकार वापस खरीदेगी, जिससे परिवारों को हर वर्ष हजारों रूपये की आय होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर भी मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने बंजर भूमि में छोटे पैमाने पर सौर संयंत्र स्थापित करने में किसानों की सहायता करके अन्नदाता को ऊर्जादाता में बदलने पर भी जोर दिया। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, वे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए नए अवसर पैदा करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुए शामिल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़वासियों को बटन दबाकर 34 हजार 427 करोड़ रूपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास कर विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। इसमें 18 हजार 897 करोड़ रूपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 15 हजार 530 करोड़ रूपए की एक परियोजना का शिलान्यास शामिल है।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, पर्यटन, संस्कृति एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम और साथ ही बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए और उनके हितग्राही भी उपस्थित रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह कार्यक्रम रायपुर पश्चिम विधानसभा में सीएसईबी ग्राउंड, रायपुर दक्षिण विधानसभा में बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर, रायपुर ग्रामीण विधानसभा में ज्ञान प्रकाश स्कूल बीरगांव, अभनपुर विधानसभा में अग्रवाल भवन में, आरंग विधानसभा में हाईस्कूल पारागांव तथा धरसींवा विधानसभा में हाई स्कूल कुरूद सिलयारी में हुआ।

लोकार्पण कार्य
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोयला मंत्रालय अंतर्गत रायगढ़ क्षेत्र में 173.46 करोड़ रूपए की ओपन कास्ट प्रोजेक्ट छाल कोल हेंडलिंग प्लांट, दीपका क्षेत्र में 211.22 करोड़ रूपए की लागत की ओपन कास्ट प्रोजेक्ट दीपका कोल हेंडलिंग प्लांट, रायगढ़ क्षेत्र में 216.53 करोड़ रूपए की लागत के ओपन कास्ट प्रोजेक्ट बरौद कोल हेंडलिंग प्लांट का लोकार्पण किया। इन तीनों ओपन कास्ट प्रोजेक्ट से रेपिड लोडिंग सिस्टम के माध्यम से लोडिंग टाईम में कमी आएगी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा।

श्री मोदी ने प्रधानमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत 907 करोड़ रूपए की लागत से राजनांदगांव जिले के 9 गांवो के 451 एकड़ क्षेत्र में निर्मित 100 मेगावाट एसी/155 मेगावाट डीसी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत 1007 करोड़ रूपए की 2 प्रोजेक्ट अंबिकापुर से शिवनगर तक 52.40 किलोमीटर लंबाई की सड़क और बनारी से मसनियाकला तक 55.65 किलोमीटर लंबी सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-49) का लोकार्पण किया। अंबिकापुर-शिवनगर सड़क मार्ग से रायपुर राजधानी और कोरबा ओद्योगिक क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढे़गी जिससे क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। इसी तरह बनारी-मसनियाकला सड़क मार्ग से बिलासपुर से रायगढ़/उड़ीसा बॉर्डर तक आवागमन में समय और इंधन की बचत होगी और क्षेत्र के गांवों का सामाजिक आर्थिक विकास होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत 15,799 करोड़ रूपए के 1 प्रोजेक्ट – लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट स्टेज-1 (2x800MW) का लोकार्पण किया। यह परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित है। यह प्रोजेक्ट सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी  ने रेल मंत्रालय अंतर्गत 583 करोड़ रूपए के 2 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया जिसमें 280 करोड़ रूपए की लागत से भिलाई में 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट और 303 करोड़ रूपए की लागत से बिलासपुर-उसलापुर फ्लाईओवर का लोकार्पण शामिल है। 50 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना से रेलगाडि़याँ चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग होगा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

बिलासपुर-उसलापुर फ्लाईओवर (10.5 किलोमीटर) 303 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। हावड़ा की ओर से आने वाली सभी ट्रेनें बिलासपुर यार्ड से बिना किसी क्रॉसमूवमेंट के और हावड़ा-मुंबई रूट पर आवाजाही में कोई बाधा उत्पन्न किए बिना सीधे कटनी की ओर जा सकेंगी। इससे बिलासपुर में यातायात का दबाव कम होगा। साथ ही ट्रेनों की गतिशीलता में वृद्धि होगी, कृषि उत्पादों की बाजार तक आसानी से पहुंच होगी। नवनिर्मित बिलासपुर-उसलापुर रेल ओवर रेल फ्लाई ओवर पर बिलासपुर से फ्रेट ट्रेन से होकर बिलासपुर से मालगाड़ी को हरी झंडी भी दिखाई।

शिलान्यास कार्य
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत रायगढ़ में लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्टेज-2 (2x800MW) का शिलान्यास किया। यह परियोजना क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह परियोजना आस-पास के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास (जैसे पहुंच मार्ग, जल निकासी, संचार, परिवहन सुविधाएं इत्यादि) और सामाजिक अधोसंरचना (जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली) की उपलब्धता में और सुधार करेगी

रायपुर, 24 फरवरी 2024

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के परीक्षा संबंधी भय और तनाव को दूर करने के लिए 22 फरवरी से 22 मार्च तक हेल्पलाइन का संचालक किया जा रहा है। हेल्पलाइन में स्थापित टोल फ्री नंबर-+91-18002334363 पर आज 77 फोन काल प्राप्त हुए, इनका निराकरण विषय विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, मंडल के अधिकारियों द्वारा करते हुए परामर्श दिया गया।
हेल्पलाइन में आज गणित विषय के विषय विशेषज्ञ श्री अखिल खरे ने गणित विषय के परीक्षाओं के तैयारी के संबंध में विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया। मनोचिकित्सक डॉ. वर्षा वरवंडकर द्वारा परीक्षा तनाव संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया। हेल्पलाइन में छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों-सक्ति, कोरबा, धमतरी, महासमुंद और अन्य जिलों से विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूंछे गए। इसके साथ ही सीबीएससी बोर्ड, बी.ए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों द्वारा हेल्पलाइन में काल कर परीक्षा तैयारी संबंधी प्रश्न पूछा गया। शनिवार 24 फरवरी को भौतिक विषय के विषय विशेषज्ञ श्री विकास गेडम और मनोवैज्ञानिक डॉ. स्वाती शर्मा विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए हेल्पलाईन में उपस्थित रहेंगी।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी, हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व यह हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक हेल्पलाइन में मंडल के टोल फ्री नंबर-18002334363 पर अपनी समस्याओं का समाधन कर सकते हैं। रविवार और अवकाश को छोड़कर हेल्पलाइन में मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक अभिप्रेरक विषय विशेषज्ञ एवं मंडल के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

शासकीय धन के आय-व्यय की दैनिक निगरानी के लिए शुरू होगी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली(IFMIS 2.0)- श्री ओपी चौधरी

अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की हमारी रणनीति का मूल आधार होगा तकनीकी रिफॉर्म और इनोवेशनः श्री ओपी चौधरी

दुर्ग संभाग में नवीन संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान की होगी स्थापना

राज्य की अर्थव्यवस्था की नीतियों के निर्धारण के लिए छत्तीसगढ़ एडवायजरी काउंसिल का होगा गठन

टेक्नोलाजिकटल इंटरवेंशन के लिए 266 करोड़ का बजटीय प्रावधान

जीएसटी में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से बढ़ेगा राज्य का राजस्व

वित्त विभाग से अंतर्गत 7 हजार 956 करोड़ 87 लाख 39 हजार रूपए की अनुदान मांग पारित

आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित 1 हजार 174 करोड़ 3 लाख 90 हजार की अनुदान मांग पारित

योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित 428 करोड़ 71 लाख 44 हजार की अनुदान मांग पारित

रायपुर, 24 फरवरी 2024

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के विभागों से संबंधित अनुदान मांगे आज विधानसभा में चर्चा के बाद सर्मसम्मति से पारित कर दी गई। इसमें वित्त विभाग के अंतर्गत 7 हजार 956 करोड़ 87 लाख 39 हजार रूपए, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित 1 हजार 174 करोड़ 3 लाख 90 हजार रूपए  तथा योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित 428 करोड़ 71 लाख 44 हजार रूपए की अनुदान मांगे शामिल हैं। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधानसभा सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की मांगे रखीं और अपने सुझाव भी दिए।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जिस रणनीति के तहत भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, वैसा ही प्रयास नवोदित राज्य छत्तीसगढ़ के लिए भी किया जा रहा है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम वर्ष 2047 तक भारत के साथ ही छत्तीसगढ़ को भी विकसित करेंगे। छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा इसका विजन डाक्यूमेंट तैयार किया जाएगा जिसे छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना के दिन 1 नवंबर 2024 को  जनता को समर्पित किया जाएगा जिसना नाम “अमृतकालः छत्तीसगढ़ विज @2047” होगा।

श्री ओपी चौधरी ने कहा कि मिडटर्म टारगेट के दौर पर मोदी जी की गारंटी में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से छलांग लगाकर 10 साल के भीतर 5वें स्थान पर पहुंची है और इसी मिडटर्म टारगेट के तौर पर हमने अगले पांच साल में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रूपए करने का लक्ष्य रखा है।

श्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य में हम तकनीक के प्रयोग को अत्यधिक महत्व देंगे और इसी वजह से टेक्नोलाजिकटल इंटरवेंशन के लिए 266 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जहां भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है हम उसे महत्व दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की जो हमारी रणनीति है उसका मूल आधार तकनीकी रिफॉर्म और इनोवेशन ही है।हम प्रदूषण के मानकों को भी बेहतर करने के लिए तकनीक के इस्तेमाल में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के अर्थव्यवस्था के नीतियों के निर्धारण के लिए छत्तीसगढ़ एडवायडरी काउंसिल के गठन का भी निर्णय लिया गया है। श्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य में गहरे अध्ययन के बाद हम जीएसटी में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसका प्रभाव अगले एक वर्ष में दिख जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सब के आधार पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपने राजस्व को 22 फीसदी की दर से बढ़ाएंगे और हम ईमानदारी से अपना प्रयास करेंगे।

उन्होंने कहा कि दुर्ग संभाग में शासकीय सेवकों को वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नवीन संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना  की जाएगी। इसके लिए नवीन 18 पदों का सृजन तथा भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान , रायपुर के नवीन भवन निर्माण के लिए भी 1 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

श्री ओपी चौधरी ने कहा कि हम निश्चित रूप से सभी मंत्रालयों के बीच एक बढ़िया सामंजस्य स्थापित करेंगे और माननीय मंत्रियों से चर्चा करेंगे ताकि अवैध कॉलोनियों को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि विकास की गति न रुके और पूंजीगत व्यय भी होता रहे,  सड़कें पुल भी बनते रहें उसके लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इतने सारे बड़े वित्तीय दावों के बीच में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री चौधरी ने  जानकारी देते हुए कहा कि शासकीय सेवकों के पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान हेतु 7 हजार 729 करोड़ 14 लाख रूपए का प्रावधान बजट में शामिल है। इससे राज्य के लगभग 1 लाख 31 हजार पेंशनरों को नियमित रूप से पेंशन, परिवार पेंशन, सारांशीकरण की राशि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जायेगा। इसमें पेंशन निधि के लिए 340 करोड़ का  प्रावधान भी शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को आज छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के लाभांश की राशि 2 करोड़ 26 लाख रुपए का चेक सौंपा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने वन विकास निगम के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि  उन्होंने कहा कि वन विकास निगम राज्य में हरित क्षेत्र के प्रसार और पर्यावरणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। निगम ने किसी भी वित्तीय संस्थान से कोई ऋण भी नहीं लिया है। यह लाभ कमाने वाली सरकारी संस्था है। वन विकास निगम की यह उपलब्धि सराहनीय है और अन्य संस्थाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए वन मंत्री, तथा वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के कार्यों और उपलब्धियां की विस्तार से जानकारी दी। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री तपेश कुमार झा ने बताया कि वन विकास निगम भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना अंतर्गत रोपित सागौन वृक्षारोपण के विरलन से प्राप्त वनोपज के विक्रय एवं अन्य आय से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 69 करोड़ 44 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है। इस अवधि में निगम को कर पश्चात 52 करोड़ 65 लाख का रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। वर्ष 2022-23 में निगम द्वारा 1319 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख 98 हजार सागौन तथा प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु डिपोजिट रोपण योजना अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त राशि से 8 लाख 82 हजार मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया है।

वन विकास निगम में वृक्षारोपण के विरलन से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15,653 घनमीटर ईमारती काष्ठ, 10 लाख नग बल्ली, 10,804 नग जलाऊ चट्टा तथा 426 नोशनल टन औद्योगिक बांस एवं 2,01,588 नग व्यापारिक बांस का उत्पादन हुआ है। वन विकास निगम द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यों से राज्य के वनांचलों में वनवासियों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें सतत् रोजगार का अवसर मिल रहा है। निगम द्वारा बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान से कोई ऋण भी नहीं लिया गया है, न ही निगम को राज्य शासन से कोई अनुदान प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि वन विकास निगम राज्य में हरियाली के प्रसार एवं पर्यावरणीय विकास के लिए   कृतसंकल्पित होकर काम कर रहा है।

वन विकास निगम द्वारा बिगड़े वनों को हाई वैल्यू वन में विकसित किया जाता है। वन विकास निगम द्वारा बिगड़े वनों में औद्यौगिक एवं व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी और तेजी से बढ़ने वाली मूल्यवान वृक्षों की प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाता है और इन्हें हाई वैल्यू वनों के रूप में विकसित किया जाता है । इन वनों में मुख्य रूप से सागौन का रोपण किया जाता है, रोपण के 11, 16, 21 वर्ष बाद केंद्र सरकार की योजना और अनुमति के आधार पर इन प्लांटेशन वाले क्षेत्र से जिन वृक्षों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती उनकी कटाई कर उसकी लकड़ी को बेचा जाता है। मुख्य रूप से वन विकास निगम की आय इसी से होती है। हर साल औसतन लगभग 70 करोड रुपए का रेवेन्यू वन विकास निगम को प्राप्त होता है। सागौन की लकड़ी गुणवत्ता के हिसाब से 30 से 40 हजार रुपए प्रति घन मीटर से लेकर एक लाख रुपए प्रति घन मीटर की कीमत पर ओपन ऑक्शन से बिक्री होती है।

इसके अलावा खदान क्षेत्र में संबंधित संस्था जैसे एसईसीएल, बीएसपी आदि के संसाधनों से वनों का विकास वन विकास निगम द्वारा किया जाता है। वन विकास निगम द्वारा काफी कम कीमत पर औद्योगिक क्षेत्र और शहरी क्षेत्र जैसे नवा रायपुर में भी वृक्षारोपण किया गया है। यह कार्य वन विकास निगम द्वारा नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर किया जाता है।

वन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री तपेश झा ने बताया कि वन विकास निगम की आय बढ़ाने के लिए ई ऑक्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह वन विकास निगम द्वारा विभिन्न संस्थाओं को सघन वृक्षारोपण के लिए कंसल्टेंसी सर्विस और टेक्निकल गाइडेंस भी दिया जाता है।

प्राकृतिक वन संसाधनों का संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन के अलावा वन विकास निगम द्वारा पर्यावरण सुधार की दृष्टि से खदानी एवं औद्यौगिक क्षेत्रों में मिश्रित प्रजातियों का व्यापक रोपण किया जाता है। साथ ही वानिकी गतिविधियों में रोजगार सृजन द्वारा वनों के सीमावर्ती आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार एवं उनके लिए सतत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य भी वन विकास निगम द्वारा किया जाता है।