
कृषक उन्नति योजना में बड़ा बदलाव, 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी पात्र किसानों को प्रति एकड़ ₹13,839 की पूरी आदान सहायता
फसल विविधीकरण, गन्ना उत्पादकों को बेहतर मूल्य और श्रीअन्न की खरीदी से किसानों को मिल रहे नए अवसर
जशपुर।* मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आर्थिक समृद्धि और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। धान खरीदी से लेकर फसल विविधीकरण, गन्ना उत्पादकों को बेहतर मूल्य, दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी और श्रीअन्न उत्पादन को प्रोत्साहन देने तक सरकार की योजनाएं किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मर्यादित सरगुजा संभाग के अध्यक्ष रामकिशुन सिंह ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और उनके प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का लक्ष्य किसान की मेहनत का उचित मूल्य दिलाना और उसकी आमदनी के नए रास्ते खोलना है।*कृषक उन्नति योजना में ऐतिहासिक बदलाव, कम धान बेचने पर भी पूरी आदान सहायता*रामकिशुन सिंह ने कहा कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत सरकार ने ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसका सीधा लाभ कम उत्पादन वाले किसानों, लघु एवं सीमांत किसानों और वनांचल क्षेत्रों के किसानों को मिलेगा। अब किसी पात्र किसान द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने पर भी उसके सत्यापित धान उत्पादक रकबे के आधार पर ₹13,839 प्रति एकड़ की पूरी आदान सहायता प्रदान की जाएगी।उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि यदि किसी किसान के पास एक एकड़ सत्यापित धान का रकबा है और वह कम उत्पादन के कारण केवल 15 क्विंटल धान बेच पाता है, तब भी पात्रता की शर्तें पूरी होने पर उसे ₹13,839 की पूरी आदान सहायता मिलेगी। यह राशि धान के समर्थन मूल्य पर मिलने वाले भुगतान से अलग है। यानी किसान को बेचे गए धान का समर्थन मूल्य भी मिलेगा और पात्रता के अनुसार आदान सहायता भी। इस व्यवस्था से कम उत्पादन के कारण किसानों को होने वाली आर्थिक परेशानी कम होगी और उन्हें निर्धारित सहायता का पूरा लाभ मिल सकेगा।*कांग्रेस किसानों को भ्रमित करने की राजनीति छोड़कर अपने कार्यकाल का हिसाब दे : रामकिशुन सिंह*रामकिशुन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में किसानों को लेकर केवल घोषणाएं और वादे किए गए, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ठोस निर्णय ले रही है। कांग्रेस आज किसानों के बीच भ्रम फैलाकर सरकार की योजनाओं को लेकर गलतफहमी पैदा करने का प्रयास कर रही है। विशेषकर कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली आदान सहायता को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि धान का समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली आदान सहायता दो अलग-अलग लाभ हैं। सरकार ने प्रति एकड़ ₹13,839 की सहायता का प्रावधान कर किसानों को बड़ी राहत दी है। किसान यदि अपनी जरूरत के अनुसार 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी पात्रता और सत्यापित रकबे के आधार पर उसे निर्धारित आदान सहायता मिलेगी। कांग्रेस इस व्यवस्था को गलत तरीके से प्रस्तुत कर किसानों के बीच भ्रम फैलाना चाहती है।उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता किसान की आय बढ़ाना, खेती की लागत का बोझ कम करना और कृषि को लाभकारी बनाना है। कांग्रेस को किसानों के हित में हो रहे इन फैसलों का स्वागत करना चाहिए, न कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों को गुमराह करना चाहिए।*धान के साथ दूसरी फसलों पर भी प्रोत्साहन, गन्ना उत्पादकों को ₹425 प्रति क्विंटल*उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों की प्रोत्साहन राशि ₹11,000 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति एकड़ कर चुकी है। वहीं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों के उत्पादकों के लिए ₹10,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को परंपरागत धान की खेती के साथ अन्य लाभकारी फसलें अपनाने के अवसर मिल रहे हैं।गन्ना उत्पादकों के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गन्ने का उत्पादन मूल्य ₹355 से बढ़ाकर ₹425 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। शुगर रिकवरी के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान है। रामकिशुन सिंह ने कहा कि इससे गन्ना उत्पादक किसानों को बेहतर मूल्य मिल रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिल रही है।*पीएम-आशा से दलहन-तिलहन किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ*प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत दलहन एवं तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। पिछले वर्ष प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से विभिन्न फसलों की कुल 3.72 लाख क्विंटल से अधिक खरीदी कर किसानों को ₹219.08 करोड़ का भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की यह व्यवस्था किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और बाजार के उतार-चढ़ाव से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है।*चक्रवात से फसल बर्बाद होने पर 72 घंटे में 14447 पर दें सूचना*रामकिशुन सिंह ने चक्रवात के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए विशेष अपील करते हुए कहा कि जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हुई है और जिन्होंने फसल बीमा कराया है, वे 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर *14447* पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। बीमा कंपनी द्वारा सूचना के आधार पर फसल नुकसान का सर्वे कराया जाएगा तथा योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र किसानों को बीमा मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने और तत्काल शिकायत दर्ज कराने की अपील की, ताकि कोई भी पात्र किसान बीमा लाभ से वंचित न रहे।*श्रीअन्न उत्पादन को बढ़ावा, 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक उपार्जन की तैयारी*प्रदेश सरकार कोदो, कुटकी और रागी जैसी श्रीअन्न फसलों को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण पहल कर रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक इन फसलों के उपार्जन की तैयारी की जा रही है। इन फसलों को उचित मूल्य, बाजार और प्रसंस्करण से जोड़कर किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ छत्तीसगढ़ को श्रीअन्न उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।रामकिशुन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कृषि को लाभकारी बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आर्थिक खुशहाली के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसान की समृद्धि ही समृद्ध छत्तीसगढ़ की आधारशिला है।पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से जशपुर विधायक रायमुनी भगत, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष दिनेश प्रसाद, जिला भाजपा मंत्री संतोष सिंह, जिला भाजपा मीडिया प्रभारी फैज़ान सरवर खान, मोर्चा जिला महामंत्री संजीव ओझा, जिला कार्यालय प्रभारी शरद चौरसिया, शहर मण्डल अध्यक्ष मुकेश सोनी, शिवप्रकाश तिवारी एवं रूपेश सिंह उपस्थित थे।
