प्रदेश में बिछने जा रहा नई सड़कों का जाल, अविकसित और पिछड़े क्षेत्रों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

रायपुर। उपमुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 8016 करोड़ 84 लाख 34 हजार रुपए अनुदान मांगे प्रस्तुत की गई जिसे आज विधानसभा में पारित किया गया। साव ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार प्रदेश में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ ही अविकसित और पिछड़े क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ी है। इससे यातायात पर दबाव बढ़ा है। सड़कों के चौड़ीकरण की जरूरत है और इनके सुदृढ़ीकरण की जरूरत भी है ताकि यातायात व्यवस्थित हो, इस जरूरत के अनुरूप बजट प्रावधान किये गये हैं।उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी के अनुरूप वर्ष 2027 तक प्रत्येक राजमार्ग को बारहमासी एवं यातायात की जरूरतों के अनुरूप मजबूत करेंगे। मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य के सभी राज्यमार्गों को यथासंभव डबल लेन किया जाएगा। साव ने कहा कि पहुंचविहीन गांवों में सड़क अधोसंरचना सुनिश्चित करेंगे ताकि ये गांव मुख्यधारा से जुड़ सकें। साव ने कहा कि निर्माण कार्यों में पूरी तरह गुणवत्ता सुनिश्चित हो, इसके लिए पीडब्ल्यूडी दृष्टि एप लांच किया गया है। इसके माध्यम से निरीक्षणकर्ता अधिकारी कार्यस्थल से ही कार्य के फोटोग्राफ लेकर सर्वर पर अपलोड कर सकेंगे। साव ने बताया कि सड़कों की मरम्मत के लिए 396 करोड़ रुपए रखे गये हैं। प्रदेश में नये रेलवे ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज एवं अंडर पास बनाये जाएंगे।