बाजारों में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं! कलेक्टर श्री रोहित व्यास का सख्त संदेश — तय सीमा के बाहर लगाए शेड और सामान होंगे जब्त, जल्द शुरू होगी कार्रवाई

जिले के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमणकारियों की अब खैर नहीं। कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने मंगलवार को निर्माण एजेंसियों की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि दुकानों और बाजारों में तय सीमा के बाहर लगाए गए शेड व सामान के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*कलेक्टर ने निर्माण एजेंसियों की ली समीक्षा बैठक*

 

*मुख्यमंत्री द्वारा घोषित विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के दिए निर्देश*

 

*जशपुरनगर 16 अप्रैल 2025/* कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में निर्माण एजेंसियों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रगतिशील कार्यों की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। 

        नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में दुकानों अथवा बाजारों में निर्धारित सीमा से बाहर शेड लगाकर अथवा विक्रय सामग्री रखकर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही अतिशीघ्र शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि विक्रेताओं द्वारा अक्सर मार्केट प्लेस या बाजारों में निर्धारित सीमा के बाहर शेड निर्माण या विक्रय हेतु समान लगा दिया जाता है, इससे जाम की स्थिति निर्मित होती है। इस वजह से आवागमन और पार्किंग की भी समस्या उत्पन्न होती है। इससे दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। इस समस्या के निदान हेतु अतिक्रमित क्षेत्र को हटाने की कार्यवाही जल्द ही प्रारंभ की जाएगी।

           कलेक्टर ने बैठक में मौजूद लोक निर्माण विभाग, गृह निर्माण मंडल, जल संसाधन विभाग, सीजीएमएससी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सेतु निर्माण विभाग एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों से मुख्यमंत्री द्वारा जिले के विकास हेतु घोषित किए गए कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने 2025-26 के बजट में स्वीकृत कार्यों को गूगल सीट में इंट्री करने के निर्देश भी दिए।

       नगरीय निकायों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने संपति कर, समेकित कर, जलकर, दुकानों का किराया, विज्ञापन व होर्डिंग से होने वाली आय, पार्किंग और प्रदर्शनी कर, यूजर चार्जेस आदि की जानकारी ली और बकाया कर वसूलने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।